चंडीगढ़, 23 फरवरी 2026: मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में विकास, किसान हित और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि उद्योगों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। इससे PSIEC और प्लॉट संबंधी लंबित मामलों का निपटारा आसान होगा और उद्योगों को आर्थिक राहत मिलेगी।
बाढ़ प्रभावित सीमावर्ती जिलों—फिरोजपुर, फाजिल्का और अमृतसर—के किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने मुआवजा प्रक्रिया सरल कर दी है। जिन किसानों के नाम गिरदावरी में दर्ज नहीं हैं, उनके लिए सरपंच, नंबरदार और पटवारी की तीन सदस्यीय कमेटी मौके पर जांच कर रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर मुआवजा जारी होगा।
कोविड काल में सेवा देने वाले वॉलंटियर्स को नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों में 5 से 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। साथ ही 361 स्टाफ नर्स पदों को मंजूरी मिली है।
नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत 12,800 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। पुराने समूहों को 6.5% वृद्धि के साथ नवीनीकरण की सुविधा दी गई है। सिंगल माल्ट यूनिट के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं।
गैंगस्टर और नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने हेतु पुलिस अधिकारियों की इनामी राशि बढ़ाई गई है। बजट सत्र 6 से 16 मार्च तक चलेगा और 8 मार्च को बजट पेश होगा।
