ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (Azadvaani):
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58% ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 42% ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
