ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਪਰੈਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੈ।” ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25(2)(ਬੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਮਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਭੌਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਕੇਸ: ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
